नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र महाभारत पर्वत श्रृंखलाबाट ढुंगा गिट्टीको व्यवसायिक उत्खनन गर्ने विषयमा

भू तथा जल संरक्षण समाज नेपालको दृष्टिकोण

वर्तमान समयमा नेपालका तीनै तहका सरकारका साथै नीजि क्षेत्र समेत सडक, जलविद्युत, रेलमार्ग, सिंचाई आयोजना, शहरीकरण लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास निर्माणमा द्रुतगतिले संलग्न रहेकाछन् । यी सबै भौतिक संरचनात्मक विकास निर्माणका कार्यहरुले अत्यन्तै ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको माग सृजना गरेको छ । नदी, खोलाको सतहबाट यी निर्माण सामाग्रीहरु सजिलै उत्खनन गरेर प्राप्त गरिंदै आइएको छ । प्रायजसो सबै नदिका स्थानहरुमा अत्याधिक दोहन भइरहेको अवस्था विध्यमान छ । महाभारत पर्वत श्रृंखला र मध्य पहाडका अन्य भूभागहरुबाट हालसम्म ढुङ्गाको व्यवसायिक उत्खनन न्यून नै रहेता पनि हालै नेपाल सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यमा त्यस क्षेत्रबाट उत्खनन गरी विदेश निकासी समेत गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छ ।

नदीको सतहमा थुप्रिएको गेग्रान/थेग्रान (ढुंगा गिट्टी बालुवा आदि) उत्खनन गरी प्रयोग गर्नु स्थान विशेषको आवश्यकता, प्राविधिक अध्ययनसहित औचित्यको आधारमा पानीको वहाव व्यवस्थापन, नदी कटान नियन्त्रण, आसपासको कृषि भूमि र वस्ती संरक्षणको लागि एक प्रभावकारी उपाय हुनसक्छन् । तर यसरी उत्खनन गर्नुभन्दा अथवा निकाल्नुभन्दा अगाडि विस्तृत रुपमा प्राविधिक पक्षमा अध्ययन गरी नदीले ल्याएर थुपार्ने गेग्रान र उत्खनन गरेर निकालिने सामाग्रीबीच सन्तुलन कायम गरी नदीले बगाएर ल्याइ थुपार्ने परिमाणभन्दा उत्खनन गरेर निकालिने परिमाण अत्याधिक नहुने गरी व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ । त्यसरी सन्तुलित हिसावले नदीले प्रतिवर्ष जलाधारको उपल्लो तटीय क्षेत्रबाट बगाएर ल्याइ थुपार्ने गेग्रानको परिमाणको हिसाब गरी उपयुक्त स्थानहरुबाट गरिने उत्खनन कार्यले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न टेवा नै पुर्याउंदछ ।

अहिलेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र व्यापारमा सम्बद्ध पक्षहरुले सुशासनका पक्षहरुलाई नजरअन्दाज गरेको र तत्कालै अत्याधिक नाफा कमाउने अभिप्रायले जथाभावी दोहन गरी रहेको पाइएको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा आवद्ध व्यवसायीहरुले पनि कानूनका छिद्रहरुको दुरुपयोग र नियामक निकायहरुको कमजोरीको भरपुर फाइदा उठाउँदै जथाभावी दोहन गरी रहेकाछन् । तोकिएका नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, संकलन, प्रशोधन र विक्रीवितरण प्रणालीलार्इ पारदर्शी बनाउँदै राजश्व पनि प्राप्त गर्ने र वातावरणीय क्षतिलाई पनि न्यून गर्दै तोकिएको वातावरण संरक्षणका कार्यहरुलार्इ कार्यान्वयन गराउने पक्षमा झन चुकेको अवस्था रहेको पाइन्छ।

वातावरणीय सन्तुलनको हिसावले जोखिमपूर्ण निर्णय भएता पनि बढ्दो भौतिक विकासको आकांक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न निर्माण सामाग्रीहरुको आपूर्तिका लागि खानीजन्य ढुंङ्गा उत्खननको चरणमा प्रवेश गर्नुको विकल्प त्यती सहज पनि छैन । यसका लागि बहुआयामिक पक्षहरुको गहन वातावरणीय अध्ययन, योजनाबध्द तयारी, उपयुक्त प्रविधिको छनौट एवं प्रयोग, प्रभावकारी अनुगमन र नियमन, सरोकारवालाहरुको सहभागिता र पारदर्शी प्रक्रियाको अवलम्बनका साथै वातावरणीय व्यवस्थापनको पूर्ण परिपालना अति आवश्यक रहन्छ । यसर्थ, हालै नेपाल सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत ल्याएको खानीजन्य ढुंङ्गाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नु अघि ढुंङ्गा गिट्टी बालुवाको राष्ट्रिय आवश्यकता, आपूर्तिको सम्भाव्य स्थानहरु र क्षमता, उत्खननको विधि, प्रक्रिया र वातावरणीय सुरक्षाका उपायहरुको बारेमा तथ्यपरक सूचना सहितको एक श्वेत पत्र जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष भू तथा जल संरक्षण समाज नेपाल जोडदार माग गर्दछ । उक्त श्वेत पत्रले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाहरु र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित ऐन कानून र कार्यविधिहरुको अक्षरश पालना गर्दै वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल सरकारको प्रतिवध्दता प्राप्त हुने समाजले अपेक्षा गरेको छ ।